Skip to content
Independent perspectives. Global stories.
BREAKING

ਪਰਾਲੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

Share this story

ਸੁਨਾਮ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬੀ, ਗਰਗ)- ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 44 ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, 597 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੂਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੁਰਮਾਣ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਅੰਦਰ ਗਾਲਣ ਲਈ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਹਨ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗਲ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਉਡਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪੰਡ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਦੱਬ ਦਿਓ ਅਤੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਸਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ।

WRITTEN BY