ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜ ਤਿੰਨ ਵਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜ ਜਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤਕ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ) ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਐਸਈ, ਐਨਈਈਟੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ (ਗਾਰਡੀਅਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
