ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ: ਕਿਸ ਕੀ ਖੱਟਿਆ-ਕੀ ਕਮਾਇਆ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜੋਨਾਂ ‘ਚ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਲ 02 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 18 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ ਜਿਤ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਜਿਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੁਲ 2899 ਜੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 2351, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 353, ਭਾਜਪਾ 63 ਅਤੇ ਆਪ 20 ਉਤੇ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ।
ਇਹਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜ ਪਈ। ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਖੀਆਂ ਝੜਪਾ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭੜਾਸ ਕਢੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਜਿਤ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਫੁਟ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਧਿਆਂ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਸਪਾ ਜਿਸਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਚੰਗਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ‘ਚ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬਾ ਖਿਤੇ ’ਚ ਇਸ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ‘ਚ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਵਡੀ-ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿਸਾ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਕ ਗਲ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠਨੋਟਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਧਿਆ ਚੋਣਾਂ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਤੀ, ਭਰਾ, ਪਿਉ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ।
ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਨੇਤਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਖਮਾਣੋ ਬਲਾਕ ‘ਚ ਹਵਾਰਾ ਜੋਨ ਤੋਂ ਮਾਨ ਦਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ 1034 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਇਸ ਜੋਨ ‘ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਵਿਚ ਖਬੇ ਪਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 107 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ‘ਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਵੀ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਨ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੂ-ਮਾਫੀਏ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਖੜੋਤ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ, ਮੁਦੇ ਅਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਫੁਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਚੁਕਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਹੀਲੇ ਕਰਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵਡਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਡੇ ਪਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇੰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ। ਇੰਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾਂ ਦਾ ਹਥ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਊਸਪਲ ਕਮੇਂਟੀਆਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਵੈਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੁੰਮ ਛਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73 ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਵਿਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ 29 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਛਿਮਾਹੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸੌ ਮੀਟਿੰਗ ਭਤਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਪੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਪਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਿਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ-ਡੁਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਸਥਾਨਕ ਹਨ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਘਟ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਣ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਖਲ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲਭਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ।