ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੀ.ਟੀ.)-ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਦੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਮ. ਡੀਜ਼ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ੁਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਹੀਕਲ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰ, ਐਂਬਲੈਂਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਸਾਇਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ਼ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
