ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਇਕਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸਾਇਕਲਾਂ ਦੀ ਢੋਅ ਢੁਆਈ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਸਾਇਕਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹ੍ਯਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਉਪ ਚੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
