ਪਟਨਾ, 9 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ 6 ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਕਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਟਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸਲੀ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ‘ਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
