ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁੱਲ 9 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲੱਗਭੱਗ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਅਕਾਊ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੋਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਮਕਾਉਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ 9 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 3 ਗੇੜ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਛੁੱਤ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਸਹੇੜੀਆਂ ਜਾਣ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
