ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ- 9815802070
ਫਗਵਾੜਾ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚ੍ਯ੍ਯ੍ਯੈੱਕ ਫੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਮੋਹਤਬਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸੋ ਖਾਸ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਨਾਉਣ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਨਾਉਣ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਆਦਿ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਥੇ ਜੀਅ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਅ ਆਇਆ ਉਥੇ ਤੁੱਥ ਮੁੱਥ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕਰੋੜਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਮੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂੰਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ? ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ? ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ?
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਦੇ ਮਾਡਲ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਮੂੰਹਿਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਗੰਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਬਨਾਉਣਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗਰਮ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਇਹ ਸੀ ਇਕ ਖਾਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਂਝ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਡਲ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਚਾਲਬਾਜ਼, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਕਿਥੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ? ਕਿਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉ੍ਯ੍ਯ੍ਯੱਤਮ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜੋ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇਜ਼ਤਰਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਜਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਅਨਜਾਣ ਬਨਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਮਿਲ ਮੁਕਰਜੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਕ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੈਨਲ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸਾਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਙ ਹਰ ਦਿਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚੰਗੇ ਪੁਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਸਰਬਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ, ਘਰਾਂ ’ਚ ਟੀ.ਵੀ. ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਆਇਦ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
50362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਚ ਫੈਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 58703 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, 1739 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, 7374 ਸਟੇਟ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 3000 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟੋਟਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮਸਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਹੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ? ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਯੋਗ ਹਨ? ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੋ ਟੀਚਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਇਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਭਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਭਗ 50,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਧਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪੀੜਾ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਮਾਂ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਸੂਤ ਪੀੜਾ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਮਾਂ ਕਿਥੇ ਜਾਵੇ? ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕੀਹਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਵੇ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਸੂਈ ਲੁਆਵੇ, ਜੀਹਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲਾ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਸੂਲ ਉਠੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੂਵੈਨ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੂ। ਪਰ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪੀੜਾ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਟਪਾਵੇ ਜੀਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮਾਲਜ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਨਣ, ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਪਰੀ ਉਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਸਜੇ ਸਜੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ’ਚ ਸਜਾਵਟੀ ਵਿਆਹਾਂ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਹੱਥ ਫੜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖੇਤ ਘਟੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਨਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮਦਨੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰੂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਸਿੱਟਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਸਿੱਕੇ ਬੱਧ’ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 30% ਘਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100 ਘੰਟੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਠੁੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਮਨ ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ?
