ਸਮਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਸ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ
ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਐ¤ਸ. ਸੰਪਤ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ। ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀਮਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 9 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਬਿਜਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਸ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਣ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਪਤ ਵੱਲੋਂ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਾਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਗ਼ਲਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਜੀਤ 6 ਮਾਰਚ, 2014
