ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਦਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਕੇ ਆਖਰੀ ਵੇਰ 1984 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਕ ‘ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 414 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੋਣ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਰਿੰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਅਨਾਦਰਾਮਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1967 ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ 1977 ਵਿਚ ਬਣੀ। ਪਰ 1980 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਹਿਰ ਚਲੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 1967 ਅਤੇ 1977 ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਸਥਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। 1984 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਸਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਬੰਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਂਬਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਅਤੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਯੁਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 282 ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ।
1984 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਗਠਬੰਧਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲਈ। ਕਈ ਵਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਮੁਖ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਗਠਬੰਧਨ ਉਭਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਜੋ ਮੰਚ ਸਜਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਵਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕੋ ਵੇਰ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗਠਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲ ਸਵਾਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਟੁਟ-ਭਜ ਹੋਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਰਸਿਮਹਾਰਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ।
ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਦਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਧਤਾ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭੁਗੋਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਬੇਹਦ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਸਥਾਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਸੁਮਦਾਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਮਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਿਠਤ ਹਨ। ਇੰਨੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਸਮੇਟ ਸਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੇਟਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਮਹਿਲ ਢਹਿਣ ਲਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਦਖਣ ਦੇ ਪੰਜ ਵਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਖਬੇ ਪਖੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ-ਲੋਹੀਆਵਾਦੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਇਹੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਤਣ ਜੋਗੀ ਸਮੀਕਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗਲ 2019 ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 2019 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟੁਟਣ-ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਲ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਬੇਹਤਰ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ 2019 ਵਿਚ ਜਿਤਿਆ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ।