ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਰਾਮਪੂਰਾਫੂਲ ਵਿਖੇ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹੁਣ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 4671 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2014-15 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 724 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ
(ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ) ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੱਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਸੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਲਸੰਸੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਸੰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੇ, ਠੇਕੇ ਦਾ ਲਸੰਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੱਖੋ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਲਸੰਸ ਫੀਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 920 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 950 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 440 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੋ ਵਧਾ ਕੇ 450 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 3947 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4671 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਬਿਲ, 2014 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ/ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 167 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਹੌਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2,10,10-ਏ, 43, 99, 101, 105, 162 ਅਤੇ 168 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਡੇਰਾਬਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਅਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਹਤੇ ਦੋਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਫਰਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1908 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 19 ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 55.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012-13 ਅਤੇ 2013-14 ਲਈ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਟ 1957 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸਮੇਤ ਇਲਾਜ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2012 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ 300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।
