ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਛੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲਗਤ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
