ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬੱਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਵਾਂ ਨੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਦ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਹਿ-ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਖਿੰਝਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਦੇ-ਭਾਗੀ ਹੋ ਇੰਜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਬੱਜਟ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 65 ਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਕੇ। ਪੂਰੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ’ਚ 29 ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ 22 ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਹਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2018 ਸਮੇਤ 5 ਬਿੱਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ’ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ 100 ਵੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਫ਼ਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸੰਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬੱਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਜਿੱਥੇ 134 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਖੱਟੀ ਇਸ ਭੱਲ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫ਼ੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਆਏ 4.51 ਅਰਬ ’ਤੇ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਜ ਕਿਉ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਸੰਸਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇਂ 2018-19 ਲਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਗਠਜੋੜ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੱਜਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਦੀਆ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਤੇ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਜਲਾਸ ਦਰ ਇਜਲਾਸ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਸੰਜੀਦਾ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ੌਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲਗ ਰਹੀ ਢਾਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰੁੱਤਬੇ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਲੋਕ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਚੋਂ ਇਹ ਰੂਪਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਜੁਆਬਾਦੇਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ/ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਵਿੱਥ ਵਧ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਬੱਜਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ/ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਜਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਖਣੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਲੋਕ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਾਪਾਲਿਕਾ/ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ/ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪੱਕੜ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਸਭਾ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਸੰਵਾਦਹੀਣਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ/ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਸਤਾ ਕੱਢਕੇ ਗਤੀਰੋਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਅੜੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ’ਚ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਟੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ। ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਧਰਾ ’ਚ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀਜਲ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂਮੰਚ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿੜ ਮੱਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ 54 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਭਾਈਵਾਲਾ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਰਟੀ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ‘ਹਾਊਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਵਾਦਹੀਣਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਨਾ ਚਲਣ ਕਾਰਨ ’ਕੰਮ ਨਹੀਂ-ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਠੀਆਂ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅ ਉਲਟਾ ਪੈਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਓ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸੀਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰ ਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤਮੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 2019 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ’ਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ/ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਰਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਇਓ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫ਼ੋਕਸ 2019 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਵੀ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।