ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 11 ਰੁਪਏ 54 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 12 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦਿਲੀ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ 74 ਰੁਪਏ 63 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 65 ਰੁਪਏ 93 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਥੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਕਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਗ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿਤੀ।
ਅਜ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਉਚੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਠਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇਕ ਮੁਠੀ ਚੁਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰਠ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗਰ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ-ਚਿਤੋਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਦੋ ਪਹੀਏ, ਕਾਰ, ਟੈਕਸੀ, ਆਟੋ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਭਾੜਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਛਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ?ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇ ਪਧਰ ਉਤੇ ਪੁਜੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਠਗੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਭਾਰਤ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਕਚਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2014 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪਧਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਵੀ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਬੰਧੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਉਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਤੇਲ ਉਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭੇ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕਟਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ 2013-14 ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹ 2014-15 ‘ਚ ਵਧਾਕੇ 18 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ, 2015-16 ‘ਚ 19 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ, 2016-17 ਵਿਚ 21 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 2013-14 ਵਾਲਾ ਜੋ ਟੈਕਸ 4 ਰੁਪਏ 52 ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹ 2016-17 ‘ਚ ਵਧਾਕੇ 17 ਰੁਪਏ 83 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰਮਵਾਰ 11 ਰੁਪਏ 29 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 14 ਰੁਪਏ 7 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 6 ਰੁਪਏ 41 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ 53 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਲਏ। ਸਾਲ 2016-17 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 334534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਮਾਏ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 189770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਾਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਤਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰਚਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਹਰੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਵਧਿਆ। ਸਗੋਂ ਘਟ ਗਿਆ। 2013-14 ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਪੂਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜੋ 24.20 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਘਟਕੇ 21.38 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6981 ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ, ਮਸਾਂ 109 ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਮੁਲ ‘ਚ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2013-14 ‘ਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਗੇ ਵਧੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਦੌਹਰੀ ਮਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤੇ। ਅਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਜਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 115 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮਧਮ ਰਫਤਾਰ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਤਾ ਉਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਣਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਕਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਲਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਤੇਲ ਅਹਿਮ ਤਤ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੁਧ ਹੋਇਆ। ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸ਼ਤਾ ਤੇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਵਧੀ ਫੁਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਂਨਜੁਏਲਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਖਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹੇ ਰੂਸ ਇਸ ਅੰਦਾਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁਲ ਡਿਗਿਆ, ਰੂਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਡਿਗ ਪਈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚ ਅਧਾਰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਫਾ ਕਮਾਊ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਛਡਕੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗੇ ਆਵੇ।