ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਦਾ‘ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਏ.ਐਨ.ਐਸ. ਨਾਡਕਰਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਬਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
