ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਕਾਨੀ ਸੋਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵਣ ਜਿਓਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਣੋਂ ਨਹੀ ਹਟੇ।ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ।ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛਲ ਖੁਰੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਫਿਰ ਵੀ ਮੇੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਣ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ।ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਭ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ,ਊਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣੀਏਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆ ਜ਼ਾਤੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
