ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ, 26 ਮਾਰਚ- ਨਿਕਾਹ, ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ, ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1937 ਦੀ ਧਾਰਾ-2 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਰਖੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਾਹ, ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਓਪਨ ਛਡਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ 5 ਜਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਅ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), 15 (ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ-21 (ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ‘ਤੇ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਸੋਲਾ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਨਾ ਬੇਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਮੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਜ ਤਸੀਹੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 494 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਖਾਨ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਚ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਹਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਠੇਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
