ਸਮਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ‘ਅਜੀਤ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੂਰਤਾਂ ਭਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਉ¤ਪਰਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਕਰੂਰ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਏ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1987 ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ 2733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 1987 ’ਚ ਹੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1984 ’ਚ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1987 ’ਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੁਸਮ ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 72 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1993 ’ਚ ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਐ¤ਚ.ਕੇ.ਐ¤ਲ. ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 28 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇਗੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੋਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉ¤ਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁਖ ਰਹੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। (ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਜੀਤ 8 ਫਰਵਰੀ, 2014)



