ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫਿਲੌਰ ਲਾਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕਰੇਨਾਂ, ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੀਵਾਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਉਂ ਵੇਖਦੇ-ਵੇਖਦੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਉਪਲੱਬਧੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਉਂ ਵੇਖਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਕੜ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੋਂ ਦਾ ਐਸ.ਐਸ. ਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਥਰਮਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵੱਲ ਲਗਾਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਨੇ ਕੁ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
