ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਅੱਜ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਲੀਸਿਸਟ੍ਰਾਟਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਫਾਰਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਰਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1909 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਮੇਰਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1910 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। 1911 ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ, ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1913-14 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। 1917 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ਼ੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਰੂਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਰੂਸ ਦੇ ਜਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਿਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2018 ਲਈ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦਬਾਓ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ¦ਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਖਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 83 ਫਿਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 62 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 245 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 38 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 82 ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਜਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 09 ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੜੀਮਾਰ ਦਾ ਕ¦ਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 14 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਹੁਣ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਕੇ ਸਿਰਫ 06 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 7 ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।