ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿ¤ਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹ¤ਤਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅ¤ਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸਾਥਾਸਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸੰਥਨ, ਮੁਰੂਗਨ ਤੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੀ ਈ. ਵਾਹਨਵਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਸ਼¤ਦਦ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਨਵਤੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
