ਬੈਂਗਲੁਰੂ- ਦਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਿਲੀਗੁੰਡਲੁ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ 177.25 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਫ.ਟੀ. ਜਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਛਡਣ। ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 14.75 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਫ.ਟੀ. ਪਾਣੀ ਵਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 404.25 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਫ.ਟੀ. ਜਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ‘ਚ ਤੈਅ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 14.75 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਫ.ਟੀ. ਘਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ-ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ



