ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਟੀ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀਰੱਪਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਰੁਗਨ, ਅਰੂਵੀ ਅਤੇ ਸੰਥਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।