ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ 150 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸ਼ਾ, ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਮਿੱਥੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ 50 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਪੱਟੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਿਤਾਬ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।