ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖਾਲਮ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2017

ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਘਟ ਗਈ।ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਗੁਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਦਰ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਉਲਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਗਏ।ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉ¤ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਲਮ ਵੀ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਬੀਤਿਆ ਵਰ੍ਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਿਆ।ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ।ਬੀਤਿਆ ਵਰ੍ਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾੜਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲ਼ਤ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਭਰੀ। ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲਿਆਦਾਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਇਸ ਨਵੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੌਣਕੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।ਨਵੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਉਲਟੇ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2017ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਭਾਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ-ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੇ।ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ। 2017 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘਾਟ ਵੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥੋੜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਚਲਾਉਣੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਖੁਸਵਗਾਰ ਰਿਹਾ।ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉ¤ਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ।ਖੁਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।