ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇਸ
ਮੁੰਬਈਸ, 22 ਦਸੰਬਰ- ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਮੋਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਧਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚਵਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਰਾਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਵਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੀ।ਬੈਂਚ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਖ-ਵਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਵਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਵਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਓ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੇ ਨਾਲ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 29 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਸਮੇਤ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।4 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਪਤਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਬਤੌਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਦਮੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਰ ਕੀਤਾ।ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਵਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਐਚ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸੌਂਪੇ।ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਓ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਵਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। 22 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਵਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।2ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਰਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
