ਹੁਣ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਭੀਮ, ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਰਹੇਗੀ।ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ।ਪਹਿਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਦ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 2,512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।