ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ (7ਸ਼ਠ) ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ 24ਵੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ.) ਪਰੀਸ਼ਦ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਜ਼ਲਦਬਾਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਹੇਠਲੇ ਪਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪਰੀਸ਼ਦ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਭਾਵ ‘ਚ ਡੀਲਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਵ ‘ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਵੈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਵ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਧਰ ‘ਤੇ 83,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਾਨ, ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਮੈਕੇਨੀਜ਼ਮ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਈ.ਵੇ ਬਿਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਲ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣਗੇ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹਥ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਲਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ ਗਰੁਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।