ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਹਿਜੀਬ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੇਕਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰੱਖਪਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1992 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ 17 ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ 15 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜ਼ੀਹ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 2007-08 ਵਿੱਚ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 6.9 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.4 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ 11 ਲੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਹੇਠ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 76 ਵਿਚੋਂ 72 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 43 ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।