ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ) ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ-ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਦੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਵੀ. ਥਾਮਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ (ਐਨ. ਐਸ. ਐਸ. ਓ.) ਦੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ੋਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 14 ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਐਸ.) ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ‘ਮੂਲ ਅਵਧਾਰਨਾ’ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ



