ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦਰਮਿਆਨ 6 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਗਈ। ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੋਧ ਬਿਲ 2013 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2013, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਫੰਡ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2013 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੋਧ ਬਿਲ 2013 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2006 ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਚ 2007 ਚ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ 6 ਸਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਰਬਨ ਰੂਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਰਬਨ ਰੂਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਲ ਟੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚੁੱਪੀ ਛਾ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਚ ਹਿਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਓ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਚੂਸੋ. ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਫੰਡ ਸੋਧ ਬਿਲ 2013, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।