ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਖੂਨੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਰਾਇਵਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲਾਇਸੇਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਇਕਿਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਗਏ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦਲਾਲ ਕੁੱਝ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਪੱਕਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਦਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦੀ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਰਾਇਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੋ-ਵੱਖਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੇਗੀ।
