ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਸਕਤੀਕਰਨ ਸੀ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994, ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ-1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1976 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਖਰੜਾ ਬਿਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਧੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 (ਪਾਪਰਾ) ਦੀ ਧਾਰਾ 44 (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਵਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਘਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁਕਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਹੋਣਗੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਰੀਪੀਲ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2017 ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਮਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
