ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ 30 ਨੂੰ

ਸਮਰਾਲਾ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਕਮਲਜੀਤ)–ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਕੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਨ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਰੜ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਭਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲਮਾਜਰਾ, ਐੱਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਉੱਤਮ ਚੰਦ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਟਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।