ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਲੇ : ਬਾਦਲ

ਬੱਗੇਵਾਲਾ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) 22 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਬਚਨ ਸੋਨੂੰ)-ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੂਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੇ ਮੁੱਠਿਆ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੁੱਟੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀੜ ਵਿਹੁਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਉਤਸਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਰਹੇ । ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਡੁਬੇ ਨੋਜਵਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈਕ ਵੀ ਸੋਂਪਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਛੁਹੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 32 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ।  ਧੁੱਸੀ ਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ‘ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਡੁੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂ, ਸ:ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਲ,ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ. ਕੰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਕੇ. ਸੰਧੂ  ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਐਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜੁਪਰ\ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਵੀਜਨ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ:ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ, ਆਈ.ਜੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਸ:ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਮਨੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।