ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 5,12,18 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਚਹੁੰ ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚਹੁੰ ਪੱਧਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਚੀ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਸਬ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਕਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ 12 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵੈਟ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 30-31 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਸਬ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਧੂ ਉੱਪ ਕਰ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਉੱਪ ਕਰ ਸਮੇਤ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਮੁੱਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਸਾਰੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚਹੁੰ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ 6,12,18 ਅਤੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ 4 ਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ : ਜੇਤਲੀ



