ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸਮੂਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਬੈਕਲਾਗ 31 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੀ. ਫਾਰਮ, ਐਫ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਐਚ ਫਾਰਮ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਇ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਿਹਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਭ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਿਵਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿੲਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਭ ਢੱੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਿੲਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿੲਹ ਗੱਲ ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਿਕ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਿਧਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਿਤਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿੲਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਆਿੲਲਰ ਿੲੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਿੲਲੈਕਟਰੀਕਲ ਿੲੰਸਪੈਕਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਿਰਕ ਸੰਚਾਰ ਵਾਲੇ 10 ਿਵਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਿੲਹ ਿਵਭਾਗ ਿੲਸ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿੲਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਿੲਨ੍ਹਾਂ ਿਵਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਰਤ, ਆਬਕਾਰੀ, ਖੁਰਾਕ, ਿਬਜਲੀ, ਿਸੱਿਖਆ, ਮਾਲ, ਜੰਗਲਾਤ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਿਸਹਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਗਲੇ ਿੲਕ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀ-ਡੈਕ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਿਵਭਾਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਉਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਟੋ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਿਵੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਿਨਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਸ੍ਰੀ ਿਵਸ਼ਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਵਜਰਾਲਿਗਮ, ਿਵੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅੱਗਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੀ ਏ ਵੇਣੂਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।




