ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਲਾਇਵ)- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਲਈ 4 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ 70 ਸਫੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਲਈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ 43 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਉਣਗੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਿਤਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 43 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 84 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਉਧਰ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 64 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ 83 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2012 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 3200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਕਹਿਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 25 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਰਗਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਉਲਝਣ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।



