ਸੰਗਰੂਰ, 8 ਅਗਸਤ (ਹਰਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਵਰਮਾਂ)-ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਏਅਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਕੰਨਸੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨਸੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।?ਸ੍ਰ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੰਨਸੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋ ਬਣਾਈ ਟੀਮ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ, 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



