ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ।ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 27ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਕੜਵੀ (ਕੌੜੀ) ਪਰ ਸੱਚੀ ਬਾਤ’ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੱ ਯਕੀਨਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
੍ਯਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
੍ਯਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਭੁਗੌਲਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ।
ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2003 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵਧਾਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਚੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨੰਗਲ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਧੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਪਲੱਸ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 50-50 ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਧ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਫੀਮ ਤੇ ਚਰਸ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
