ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵੱਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 66 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧਾ ਕੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਂੜ ਹੋਵੇਗੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱ੍ਯਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਫਾਈ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਹ ਅੱਜ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱ੍ਯਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱ੍ਯਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਦਾਚਜਾਰ ਦੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱ੍ਯਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 13000 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ 8000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤਕ ਡੈਕਸ ਤੇ ਬੈਂਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਲੋਂੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 16.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ 740 ਮੀਟਰ ¦ਬਾਈ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਲਾਇਓਵਰ ਅਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਇਬਰ ਸਿਟੀ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਲੋਂੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
