ਚੰਡੀਗੜ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 3.45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 2.77 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ
ਦਰ ਵੀ 10.16 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਕੁੱਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 32.24 ਫੀਸਦ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ 38.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 55.39 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸੁਚੱਜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 2174 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਸਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ‘ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 600 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 9600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 153 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ‘ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਅ੍ਯਾਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 1173 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚ ਨੂੰ 819 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹੈ।
