ਨਵੀਂ ਦਿ¤ਲੀ, 17 ਮਾਰਚ (ਪੀ. ਟੀ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅ¤ਜ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿ¤ਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰ¤ਦ ਕਰ ਦਿ¤ਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰ¤ਦ ਕਰ ਦਿ¤ਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਛੜਿਆਂ ਵਰਗ ਯਾਨੀ ਓਬੀਸੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਟ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉ¤ਚ ਸਿ¤ਖਿਆ ‘ਚ ਓਬੀਸੀ ਸਮੂਹ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹ¤ਕਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।