ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 16 ਫਰਵਰੀ- ‘ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ’, ‘ਪੰਥ ਰਤਨ’, ‘ਫ਼ਖਰ-ਏ-ਕੌਮ’ ਵਰਗੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਿਵਾਜ਼ੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੋਟਭਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਵ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ‘ਖਾਲਸਾ’ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਐੈਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 182 ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਖ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ, ‘ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ-ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ’, ‘ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 85 ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 13 ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਬਾਦਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਉਡਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੀਂਦ’, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ‘ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤਾਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ।’ ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਾੜਕੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਟਭਾਰਾ ਨੇ ‘ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005’ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੋਮ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ 32638 ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਏ 43020/01/2015 ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 9ਟ ਸਿ ਸਟੳਟੲਦ ਟਹੳਟ ੳਸ ਪੲਰ ਟਹੲ ਰੲਚੋਰਦਸ ੋਡ ਟਹੲ ਨੋਦੳਲ ਪੋਨਿਟਸ ਾਹੲਰੲ ਲੲਟਟੲਰਸ ੳਰੲ ਰੲਚੲਵਿੲਦ ਨਿ ਰੲਸਪੲਚਟ ੋਡ ਟਹਸਿ ੰਨਿਸਿਟਰੇ, ਟਹੲ ੳਬੋਵੲ ਰੲਡੲਰਰੲਦ ਲੲਟਟੲਰ ਾੳਸ ਨੋਟ ਰੲਚੲਵਿੲਦ ਨਿ ਟਹੲਰਿ ੋਡਡਚਿੲ. ਠਹੲਰੲਡੋਰੲ, ਟਿ ਾੋੁਲਦ ਨੋਟ ਬੲ ਪੋਸਸਬਿਲੲ ਡੋਰ ਟਹਸਿ ੰਨਿਸਿਟਰੇ ਟੋ ਡੁਰਨਸਿਹ ੳਨੇ ਨਿਡੋਰਮੳਟੋਿਨ ਾਟਿਹ ਰੲਡੲਰੲਨਚੲ ਟੋ ੇੋੁਰ ੳਪਪਲਚਿੳਟੋਿਨ.
ਭਾਵ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਇਸ ਪੱਤਰ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ (ਈ) ਸ੍ਰੀ ਵੀ. ਕੇ. ਰਾਜਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ. ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਸੱਚ ਕੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਥ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਨਾਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਪੰਥ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ.. ਫੇਰ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਸਕਦਾਂ ਹਾਂ।
