ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 3 ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਝਭ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰਬਰ 1800-258-2580 ਅਤੇ ਰੳਹੳਟਸਚਹੲਮੲ20140ਗਮੳਲਿ.ਚੋਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹ੍ਯਾਂ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਤਪਾਲ ਤੇ ਜਰਨੈਲ
ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਸਤਪਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਉੰਥੇ ਜਰਨੈਲ ਰਾਮ ਹਰਸਾ-ਮਨਸਾਰ ਜਾਂਚ ਚੌਂਕੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰਸਾ-ਮਨਸਾਰ ਵਿਖੇ ਜਰਨੈਲ ਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 2 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
