ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫਰਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ) ਲੈਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ
ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਸੀਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਨ.ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ’।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣੀ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਾਜਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ. ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਚ ਪਲਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੇਚ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 0.25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਕਰੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਥਾਨ/ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਫਤਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
