ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ- ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਜੀ.ਪੀ. ਮਾਥੁਰ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ
ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2014 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਜੀ.ਪੀ. ਮਾਥੁਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ 45 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਂਚ ਕਰਵਾੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਬੱਝੇਗੀ।’’
