ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.):-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 4000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ.ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਟੇਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਐਸ. ਪੀਜ਼ ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਹੋਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 7 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਤਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਇਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. 4 ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਗਤੀ ਮਾਪਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 181 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਈਟੈਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈਲਪਲਾਇਨ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਕੰੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਪੁਲਸਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।