ਸੰਗਰੂਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰੀ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉ¤ਚੀ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਕਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 18-12-1996 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੀਮੋ ਲਿਖੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਉ¤ਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਉਸਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਚਿੰਤਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਐਫ ਫ਼ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਲਾਕਾ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰਤਾਂ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਸਟਿਸ ਬੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਸਟਿਸ ਪੀ ਨਿਊਲਕਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਪੁੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫ ਫ਼ਆਈ ਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਖਜੱਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ ਫ਼ਆਈ ਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਐਫ ਫ਼ਆਈ ਆਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਾ ਐਫ ਫ਼ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁੰਰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਫ ਫ਼ਆਈੳਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਥਕੜੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀ ਅਕਸਰ ਆਮ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਆਮ ਹੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੋ ਸਕੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
