ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ
ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ 37 ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਡ (ਪੀ. ਐਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਸਬੰਧਤ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤਾ/ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਾਰਡ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਰੇਤਾ/ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੜਚਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 5752 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 13034 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 583 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਫਸਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਬਿਆਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਐਕਟ, 1873 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਬਿਆਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲ ਵਰਤੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਫਾਈ ਸੈੱਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਸਫਾਈ ਸੈੱਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਸੈੱਸ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਸ਼ਾਮਲਾਤ) 33 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1977 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹੇਠ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦਉਨਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੂਲਜ਼, 2001 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਸ ਯੁਕਤ ਸੋਢਾ (ਏਰੇਟਡ ਡਰਿੰਕਸ) ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
